8th Pay Commission: देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नई राहत की खबर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में 34% तक की भारी वृद्धि होने की संभावना है। इस खबर ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जो लंबे समय से वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे थे।
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी
रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह कदम उन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से वेतन में सुधार की उम्मीद कर रहे थे। 8th Pay Commission
44 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारकों को होगा लाभ
आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद, इसका फायदा न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, बल्कि देशभर की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को इस बढ़ोतरी से सीधा फायदा होगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी खर्च क्षमता बढ़ेगी और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। 8th Pay Commission
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर
सरकारी वेतन में वृद्धि निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए मौजूदा बेसिक वेतन में वृद्धि की जाती है। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गया। हालांकि, महंगाई भत्ते को ध्यान में रखते हुए वास्तविक वृद्धि 14.3% रही थी। रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है, जिससे कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। 8th Pay Commission
महंगाई भत्ता और बेसिक सैलरी में वृद्धि
रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनभोगियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होगी। हालांकि, पेंशनभोगी HRA या अन्य भत्तों के लिए पात्र नहीं होते हैं, जिससे उन्हें वृद्धि में कुछ कम लाभ मिल सकता है। 8th Pay Commission
आठवां वेतन आयोग लागू होने से सरकार पर बोझ
आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी होने पर सरकार पर लगभग 1.3 लाख करोड़ से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसका प्रभाव GDP पर भी पड़ेगा, जिससे यह 30 से 50 आधार अंक प्रभावित हो सकता है। हालांकि, एमबीटी कैपिटल के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में वृद्धि से उनकी खरीदारी में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लाभ होगा।